मुंबई: शेतामध्ये जाणाऱ्या अरुंद पायवाटांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी आता संपणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने नुकतीच शेतरस्त्यांबाबत नवी नियमावली (GR) जाहीर केली असून, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आत्तापर्यंत शेतातील लहान पायवाटांमुळे ट्रॅक्टर, शेतीची अवजारे, वाहनांची येजा आणि औषध फवारणीसारखी शेतीची कामे करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. आता मात्र शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतरस्त्यांची रुंदी किमान 3 ते 4 मीटर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आता शेतरस्त्यांची नोंद थेट सातबाऱ्यावर
शेतरस्त्यांबाबत सगळ्यात मोठी सुधारणा म्हणजे, यापुढे सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर झालेले शेतरस्ते सातबाऱ्यावर थेट नोंदवले जाणार आहेत. यामुळे भविष्यात शेतजमिनीशी संबंधित वाद, अतिक्रमण, वा गैरसमज कमी होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना शेतरस्त्याचा कायदेशीर हक्क प्राप्त होतील.
शेतरस्ता ठरवताना काय लक्षात घेतल जाणार?
शेतरस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी होणार आहे.
त्यामध्ये खालील महत्वाच्या गोष्टी पहिल्या जातील:
स्थानिक भूगोल आणि परिस्थिती
अस्तित्वात असलेले पाऊलवाटांचे मार्ग
नैसर्गिक रचना आणि शेजारच्या शेतकऱ्यांचे अधिकार
या आधारावरच शेतातील रस्त्याचे मोजमाप आणि रस्त्याची निश्चिती केली जाईल.
आता जुन्या रस्त्यांनाही नवी ओळख
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात आजवर मनाई आदेश होते, त्या रस्त्यांनाही आता कायदेशीर रूप दिल जाईल. सर्व अडथळे दूर करून त्यांच्या शेतातील रस्ते नव्याने रेकॉर्ड करण्यात येणार आहेत. यामुळे जुन्या वाटांना अधिकृत मान्यता मिळेल.
शेतकऱ्यांना काय लाभ होतील?
या नवीन नियमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
यांत्रिक शेतीसाठी रस्ता मोकळा
शेतमाल वाहतुकीत सुलभता
वाद कमी होतील
सातबाऱ्यावर रस्त्याची अधिकृत नोंद
शेतरस्त्यांच्या संदर्भातील ही नवी सुधारणा केवळ शेतातील रस्ते रुंद करण्यापूरती मर्यादित नसून शेतीव्यवस्थेतील यांत्रिकीकरणाची वाट मोकळी करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच लाभ होईल.
अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आता थेट WhatsApp वर मिळणार ही महत्वाची कागदपत्र.
